उन्होंने कहा कि स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन करें साथ ही योजनाओं की मूल भावना को साकार रूप दिया जा सके इसके लिए जनप्रतिनिधियों व अधिकारी आपसी समन्वय से समाज हित में कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने जलसंस्थान व जलनिगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जलजीवन मिशन के अर्न्तगत हर घर को नल व जल उपलब्ध कराने के साथ ही विद्यालय व आंगनबाडी को भी पेयजल से आच्छादित किया जाना है। सम्बन्धित अधिकारी इस कार्य का परीक्षण भी कर लें। उन्होंने कहा जिला योजना के अन्तर्गत जो नये कार्य के प्रस्ताव लिये जा रहे हैं उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने अवगत कराया कि इस वर्ष जिला योजना की धनराशि में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।इस दौरान बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा कई समस्याएं उठाई गईं।हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश्य ने शहर में पेयजल के लीकेज की समस्या उठाई जिसपर प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को लीकेज की समस्या को जल्द दूर करने के निर्देश दिए।
बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई कि उरेडा द्वारा क्षेत्र में स्थापित सोलर लाईट पर कम्प्लेन नम्बर रहता है जिससे कि लाइट में खराबी आने पर सूचित किया जा सके किंतु अधिकतर नम्बर पर सम्पर्क नहीं हो पाता। इस सम्बंध में प्रभारी मंत्री ने परियोजना अधिकारी उरेडा को इस वर्ष स्थापित होने वाली लाइट में विभागीय नम्बर अंकित करने को कहा जिससे किसी भी प्रकार की खराबी आने पर आमजनमानस विभाग को सूचित कर सके जिससे विभाग अपने स्तर से सम्पर्क कर समस्या का निवारण कर सके।
वही बैठक में प्रभारी मंत्री ने जल संस्थान के अधिकृत अधिकारी के उपस्थित ना होने को लेकर जिलाधिकारी को स्पस्टीकरण मांगने और वेतन रोकने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि जिलायोजना की बैठक बार -बार नही होती है ऐसे में इस तरह की महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारी के उपस्थित नही होने से उनके कार्य करने की शैली पता चलती है।बैठक में जनपद प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जिला योजनान्तर्गत विभागों को समय पर बजट मिले और समय पर ही खर्च हो और योजनाओं का लाभ आमजन तक समय से पहुंचे। इस उद्देश्य से नियत समय पर आज यह बैठक कर योजनाओं का अनुमोदन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रस्ताव जनोपयोगी वास्तविकता, व्यवहारिकता हों इसकी जिम्मेदारी जितनी अधिकारियों की है उतनी ही जनप्रतिनिधियों की भी है। सभी विभाग समय पर धनराशि का पूर्ण सदुपयोग कर व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।उन्होंने कहां की समय पर जिला योजना का अनुमोदन करने का मुख्य उद्देश्य और सरकार की मंशा है कि समय पर विभागों को बजट प्राप्त हो और और समय पर धनराशि व्यय हो ताकि जनता को योजना का उचित लाभ मिले।साथ ही कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, वार्ता कर उनसे प्रस्ताव प्राप्त कर ही प्रस्ताव बने है फिर भी अगर किसी योजना की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें परिवर्तित कर लिया जाए और 15 दिन में उनका अनुमोदन लेने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए।
