रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने निर्यात में 42.85% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजार में बढ़ती स्वीकार्यता और भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की क्षमता को दर्शाता है। निजी क्षेत्र और DPSUs ने क्रमशः 15,233 करोड़ रुपये और 8,389 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े 15,209 करोड़ रुपये और 5,874 करोड़ रुपये थे।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने X पर एक पोस्ट के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
भारत एक समय में आयात-निर्भर सैन्य शक्ति से एक आत्मनिर्भर और स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित सैन्य शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। रक्षा निर्यात में एक बड़ी वृद्धि के रूप में, विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद, शस्त्र, उप-प्रणाली/प्रणाली और पुर्जों एवं घटकों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 80 देशों को किया गया।
रक्षा उत्पादन विभाग के पास निर्यात अनुमति आवेदन और प्रसंस्करण के लिए एक समर्पित पोर्टल है, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,762 निर्यात अनुमतियां जारी की गईं, जबकि पिछले वर्ष में यह संख्या 1,507 थी, जिससे 16.92% की वृद्धि हुई। इसी अवधि में निर्यातकों की कुल संख्या में भी 17.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।
सरकार ने भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई नीति सुधार किए हैं, जैसे औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, पुर्जों और घटकों को लाइसेंस regime से बाहर करना, लाइसेंस की वैधता अवधि को बढ़ाना आदि। इसके अतिरिक्त, निर्यात अनुमतियों के लिए SOP को और सरल बनाया गया है, और पिछले वित्तीय वर्ष में देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
