- मुख्यमंत्री घोषणाओं पर कड़ी निगरानी: जनहित के कार्यों में समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
- जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री घोषणाओं के विधानसभावार क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश, लंबित कार्यों का होगा शीघ्र निस्तारण
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में विकास कार्यों की कड़ी समीक्षा: समयसीमा तय, फील्ड निरीक्षण के निर्देश
पौड़ी। जनपद में जनहित से जुड़ी मुख्यमंत्री घोषणाओं के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी एवं समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद मुख्यालय स्थित जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभावार मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यों की स्थिति का गहन मूल्यांकन किया गया।
बुधवार को आयोजित बैठक के दौरान पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, लैंसडाउन, चौबट्टाखाल तथा यमकेश्वर विधानसभाओं में पूर्ण हो चुकी घोषणाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने धन आवंटन प्राप्त होने की तिथि, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही शासन को प्रेषित घोषणाओं के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया कि संबंधित डीपीआर कब भेजी गई तथा वर्तमान में वह किस स्तर पर विचाराधीन है। विभागीय स्तर पर लंबित घोषणाओं पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से चर्चा करते हुए अधिकारियों से स्पष्ट जवाब-तलब किया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक लंबित कार्य के संबंध में ठोस एवं औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत किए जाएं तथा उनके त्वरित निस्तारण के लिए कार्ययोजना बनायी जाय। बैठक में अधिकारियों द्वारा विभागीय प्रगति, चुनौतियों एवं आवश्यक सुझावों को भी साझा किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक मार्गदर्शन एवं स्पष्ट कार्ययोजना के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कार्यदायी संस्थाएं अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाएंगी, उन्हें तत्काल प्रभाव से बदलने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि जनहित के कार्यों को गुणवत्ता एवं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित कार्यों के त्वरित निस्तारण के लिए विभागवार समयसीमा निर्धारित करते हुए उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी कार्यों की प्रगति की सतत समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण भी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों पर आवश्यकतानुसार उपजिलाधिकारियों एवं नगर निकायों के साथ संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के पूर्ण होने से जनपद में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को विशेष महत्व देते हुए संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों से विस्तृत सुझाव प्राप्त किए गए। इस अवसर पर उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति, जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं तथा कार्यों में आ रही बाधाओं को विस्तार से रखा। साथ ही घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर गंभीर चर्चा की गयी, जिसमें कार्यों की गति बढ़ाने, विभागीय समन्वय सुदृढ़ करने तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने पर बल दिया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से आम जनता तक पहुंच सके।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला, मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेश सयाना, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, अधिशासी अभियंता लोनिवि प्रांतीय खंड विवेक सेमवाल, निर्माण खंड रीना नेगी, जल निगम नवनीत कटारिया, ग्रामीण निर्माण विभाग विनोद कुमार जोशी, उप प्रभागीय वनाधिकारी आयशा बिष्ट, जिला युवा कल्याण अधिकारी रविन्द्र फोनिया, जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन भंडारी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, प्रभारी क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई अनिरुद्ध सिंह बिष्ट, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
