एसआईआर के बहाने विभागीय काम बाधित होने पर नाराज हुई मंत्री
अगस्त तक शत प्रतिशत केंद्रो पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां नियुक्त करने के निर्देश
देहरादून। एसआईआर में व्यस्त होने के बहाने के चलते विभागीय कामकाज प्रभावित होने पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कड़ी नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने केंद्र पर विभागीय कामकाज निपटाएंगी। इसके अलावा अगस्त माह के अंत तक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर शत प्रतिशत नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
शुक्रवार को विधानसभा स्थित सभागार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि विभाग की ज्यादातर योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और उनकी रोजाना ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। अगर इसकी डाटा फीडिंग में लापरवाही की गई तो विभाग को मिलने वाला आगामी बजट प्रभावित हो सकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश की हर आंगनबाड़ी कार्यकत्री बीएलओ के रूप में काम करने के अलावा हर दिन कम से कम एक घंटा अपने केंद्र पर विभागीय कामकाज निपटाएंगी। इस बाबत विभागीय सचिव को सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखने के लिए कहा गया है।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि कार्यकत्रियों के 438 और सहायिकाओं के 2773 पदों पर अगस्त माह के अंत तक नियुक्तियां कर दी जाएगी। इसके बाद प्रदेश में इन पदों पर शत प्रतिशत नियुक्तियां पूर्ण हो जाएंगी। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों के आधार कार्ड और अपार आईडी कम संख्या में बनने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को निर्देश दिया कि जुलाई माह के अंत तक सभी बच्चों के आधार कार्ड और अपार आईडी बनाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों का नियमित रूप से वजन लेने, पोषण ट्रैकर एप में नियमित रूप से डाटा फीड करने, सभी केंद्रों पर समय से पोषण सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करने और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय व किचन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
