- उच्च शिक्षा में सात नवीन योजनाओं से युवा सपनों को लगेंगे पंख
- सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में किया 7.64 करोड़ का प्रावधान
- युवाओं को शोध, छात्रवृत्ति व निःशुल्क कोचिंग का मिलेगा अवसर
राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2024-25 के लिये बजट में सात नई योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं से प्रदेश के युवा सपनों को निश्चित तौर पर पंख लगेंगे। – *डा. धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार
सूबे की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिये सरकार ने बजट में कई प्रावधान किये गये हैं। इसके अलावा सरकार युवा सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिये सात नई योजना शुरू करेगी। जिसके लिये बजट में रू0 7.64 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन नई योजना के तहत खटीमा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना से लेकर विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना और शेवनिंग छात्रवृत्ति जैसी योजना शामिल है।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार व्यापक स्तर पर लगातार काम कर रही है। जिसकी झलक बजट में स्पष्ट दिखाई दे रही है। विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ ही सरकार सात नई योजनाओं से युवा सपनों को आकार देगी। जिसके लिये बजट में रू0 7.64 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। जिसमें ऊधमसिंह नगर जनपद के खटीमा में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना के लिये रू0 10 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुलने क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का अवसर मिलेगा और वह अपने लक्ष्यों का आसानी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा बजट में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध प्रकाशन प्रोत्साहन योजना के लिये रू0 10 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना का मकसद प्रदेश के युवाओं को शोध कार्य के लिये प्रोत्साहिन करना है, साथ ही शोधार्थियों के शोध कार्य का लाभ स्थानीय जनता को भी मिल सके।
मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत रू0 दो करोड का प्रावधान किया गया है। शेवनिंग स्कॉलरशिप पाने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोध व उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों को नैक ग्रेडिंग के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी इसके लिये बजट में रू0 3.14 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के ठोस क्रियान्वयन के लिये अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसके लिये बजट में रू0 दो करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना से प्रदेश में शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अलावा बजट में उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्द्धन प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की जायेगी। जिसके लिये रू0 10 लाख का प्रावधान किया गया है।
सूबे के छात्र-छात्राओं के लिये विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना शुरू की जायेगी। जिसके माध्यम से छात्र-छात्राएं देशभर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर वहां के लोक जीवन, संस्कृति, भाषा, रहन-सहन इत्यादि से परिचित होंगे। इसके लिये बजट में रू 20 का प्रावधान किया गया है। बजट में शामिल इन नई योजनाओं का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिले इसके लिये सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तक की है।
