- डीजीसीए व ऐटीसी नियमों का हो कड़ाई से पालन
- खटारा हैली चलाने पर लगे प्रतिबंध
उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में लगातार हो रही हैली दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य में मौत की उड़ानों पर लगाम लगाने व डीजीसीए व एयर ट्रैफिक नियमावली का कड़ाई से पालन किए जाने समेत छह सूत्री मांगों को लेकर आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में आज शाम प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से उनके सचिवालय स्थित कार्यालय में मिला। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्य सचिव से वार्ता के दौरान कहा कि राज्य की सबसे प्रतिष्ठित चार धाम यात्रा में पिछले सवा महीने में पांच हिली दुर्घटनाएं घटित होना और उसमें अब तक तरह लोगों की अकाल मृत्यु होना बड़ी चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि यह दुर्घटनाएं राज्य में एक पारदर्शी व सुरक्षा की दृष्टि से लचर उड्डयन नीति के कारण घटित हो रही हैं । उन्होंने कहा कि राज्य में कोई तय हैली संचालन के लिए तय मानक नहीं है और एटीसी व डीजीसीए नियमावली का अता पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कितनी उड़ानें होनी हैं कितनी लैंडिंग होनी हैं कितने घंटे एक हैली लगातार उड़ सकता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है और खटारा हैलिकॉप्टरों का संचालन व अंधाधुंध उड़ान हैली दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि आज अंधाधुंध हैली उड़ानों के कारण उत्तराखंड में पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ रही हैं, राज्य के नैशनल पार्क, वन्य जीव व ग्लेशियर सभी को खतरा पैदा हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से मांग करते हुए कहा कि राज्य में एक पारदर्शी डीजीसीए व एयर ट्रैफिक सिस्टम के दिशानिर्देशों वाली पारदर्शी उड्डयन नीति बनाई जाए और उसका कड़ाई से पालन हो।
माहरा ने प्रदेश में घट रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव से मांग करी कि पहाड़ों में चार पहिया गाड़ियों के चालकों के लिए हिल ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नैनीताल में नई टैक्सी परमिटों पर प्रतिबंध लगा हुआ है किन्तु देश भर के अन्य प्रांतों की टैक्सियां को नैनीताल समेत पूरे पहाड़ में चलने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने मुख्य सचिव से कहा कि प्रदेश में अब तक संचालित हो रही हैली सेवाओं पर सरकार व उड्डयन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं था या यूं कहा जाए कि उनको मन माफिक उड़ने की अलिखित अनुमति सरकार व शासन प्रशाशन ने दे रखी थी जिसके कारण सारे नियम दर किनारे कर यात्रियों की जान से खिलवाड़ करते हुए हैली सेवा चल रही थी।
धस्माना ने कहा कि 15 जून को घटित दुर्घटना भी नियमों की धज्जियां उड़ाने से हुई क्योंकि जिस हैली को प्रातः छह बजे उड़ना था वो शुभ पांच बज कर सत्रह मिनट पर ही उड़ गया व इसी कारण सुबह 5 बज कर बीस मिनिट पर वह दुर्घटना ग्रस्त भी हो गया। उन्होंने कहा कि हैली कंपनियां पैसा कमाने की आपाधापी में सारे नियमों को तक पर रख कर हैलिकॉप्टरों को विक्रम टेम्पो की तरह चला रही हैं इसी के कारण यह दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। श्री धस्माना ने मुख्य सचिव से कहा कि हैली कंपनियां की मनमानी के कारण प्रदेश में हवाई यात्रा में अराजकता का वातावरण है। उन्होंने राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार राज्य की उड्डयन नीति बनाए जाने की मांग की।
छह सूत्रीय ज्ञापन में रखे यह प्रस्ताव-
- उत्तराखंड में एक पारदर्शी व स्पष्ट दिशा निर्देश वाली उड्डयन नीति बनाई जाए जो डीजीसीए के दिशा निर्देशों व एयर ट्रैफिक कंट्रोल नियमावली के नियमों का सख्ती से पालन करे।
- उत्तराखंड में यहां की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप सुरक्षा मानकों पर खरे हैलिकॉप्टरों को ही उड़ने की इजाजत दी जाए।
- उड़ान का समय निर्धारित हो , टेक ऑफ, लैंडिंग निर्धारित संख्या में हों व फ्लाइंग घंटे भी निर्धारित हों।
- हेलिकॉप्टर्स के पायलट के पहाड़ों में उड़ान का अनुभव का मानदंड निर्धारित हो।
- हैली सेवा का संचालन इस प्रकार से हो कि उत्तराखंड का पर्यावरण, वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।
- उत्तराखंड में उड़ने वाले किसी भी हैलीकॉप्टर की आयु सीमा, सेफ्टी ऑडिट तय राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों।
