- उत्तराखंड जल संस्थान ने मुख्यमंत्री घेराव किया स्थगित, लेकिन कर्मचारियों का संघर्ष जारी
- जल संस्थान के कर्मचारियों का आरोप, अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष और CM के आश्वासन को किया दरकिनार
देहरादून, 24 अगस्त, 2025: उत्तराखंड जल संस्थान के प्रदेश संरक्षक, श्री गणेश नाथ गोस्वामी ने आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उत्तराखंड जल संस्थान में पिछले 25-30 वर्षों से काम कर रहे 38 कर्मचारियों को पौड़ी डिवीजन के श्रीनगर, श्रीकोट और शक्तिविहार से विभाग और जैम पोर्टल के ठेकेदार द्वारा जबरन नौकरी से हटा दिया गया है।
प्रेस वार्ता में, प्रदेश महामंत्री श्री मंगलेश लखेरा ने जानकारी दी कि इस संबंध में संगठन ने कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, जिनमें शाखा और मुख्य महाप्रबंधक कार्यालयों पर भी प्रदर्शन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लगभग दो महीने पहले, संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष से भी मिला था। विधानसभा अध्यक्ष ने फोन पर पेयजल सचिव बगोली जी से बात की, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि हटाए गए कर्मचारियों को वापस काम पर रख लिया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों ने इस आश्वासन पर कोई ध्यान नहीं दिया।
प्रदेश महामंत्री, मंगलेश लखेड़ा ने कहा कि इसके बाद, संगठन ने मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में धरना शुरू कर दिया, लेकिन मुख्य महाप्रबंधक ने तीनों गेटों पर ताले लगवा दिए और पुलिस बल को बुलाकर कर्मचारियों को जबरन बाहर करवा दिया। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों से ये कर्मचारी आर्थिक तंगी और अंधेरे में जीवन बिता रहे हैं, और उनके बच्चे बिना बिजली के पढ़ाई करने और परीक्षाएं देने के लिए मजबूर हैं। कुमाऊ मंडल अध्यक्ष एवं गढ़वाल मंडल अध्यक्ष ने कहा की समाधान ना होने पर 1 सितंबर के बाद मुख्यमंत्री घेराव, सचिवालय घेराव किया जायेगा।
संगठन ने मुख्यमंत्री कार्यालय से भी संपर्क किया था, जहाँ उन्हें एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया गया था। मुख्य महाप्रबंधक ने भी धरने के अंतिम दिन बातचीत में कर्मचारियों को वापस काम पर जाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद संगठन ने अपना धरना स्थगित कर दिया था। यदि समाधान नहीं होता तो 25 अगस्त, 2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। हालांकि, वर्तमान में दैवीय आपदा और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए, संगठन ने 25 अगस्त, 2025 का मुख्यमंत्री घेराव स्थगित कर दिया है।
कुमाऊं मंडल अध्यक्ष श्री गोविंद आर्या और गढ़वाल मंडल अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन खत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास से प्रांतीय अध्यक्ष को सूचित किया गया है कि एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री से संगठन की मुलाकात हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि यह मुलाकात नहीं होती है, तो संगठन 1 सितंबर, 2025 के बाद कभी भी बड़ी रणनीति बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए मजबूर होगा।
