जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में विकास खण्ड नारसन की न्याय पंचायत ढढ़ेरा के ग्राम पंचायत नगला इमरती गौतम फार्म हाउस में बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया

जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में विकास खण्ड नारसन की न्याय पंचायत ढढ़ेरा के ग्राम पंचायत नगला इमरती गौतम फार्म हाउस में  जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार बहुउद्वेश्य शिविर का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनों से 874 क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से 456 लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र निर्गत किए गए, इस शिविर में 7031 लोगों द्वारा किया गया प्रतिभाग। आयोजित शिविर ने क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 403 समस्याएं दर्ज कराई गई, जिसमें भूमि विवाद,अतिक्रमण,जल भराव, ,विद्युत, पेयजल, आवास की मांग आदि समस्याएं दर्ज कराई गई, जिसमें 178 समस्याओं का प्रभारी मंत्री द्वारा निस्तारण किया गया, शेष समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री सतपाल महराज ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में प्रदेश में पहली बार सभी न्याय पंचायतों में जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे है, जिन में सभी विभागों द्वारा अपने अपने विभागों के स्टॉल के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज आयोजित किए गए शिविर में सात हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया है तथा लगभग 874 लोगों को संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया गया है।

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अथिति जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 17 दिसम्बर, 2025 से प्रारम्भ हुए 45 दिनों तक चलने वाले इस प्रदेशव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं को सीधे जनता तक उनके घर और गांव तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य है कि राज्य की जनता जनार्दन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो, भ्रष्टाचार कम हो और सुशासन स्थापित हो। यह अभियान दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, पेंशन, कृषि और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी केन्द्रित है जिससे पारदर्शिता और प्रशासन पर जनता का विश्वास बढ़े। इन बहुउद्देशीय शिविरों को आयोजित करने का कारण यह भी है कि मूलभूत समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों से आग्रह कि वह राष्ट्र भावना के साथ कार्य करते हुए जन समस्याओं का निदान करें और सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों से आम जनमानस को अवगत कराएं जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके।

उन्होंन कहा कि उत्तराखण्ड में मा० मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर विकास की गंगा बह रही है। प्रदेश सरकार राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। अभी तक 14027 नये गाँवों को सड़क मार्ग प्रदान कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर गाँवों के विकास के लिये सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अलावा शहरी यातायात समाधान के तहत प्रदेश के सभी व्यस्तम शहरों में रिंग रोड का निर्माण और प्रमुख चौराहों पर फ्लाई ओवर का निर्माण कर उन्हें जाममुक्त बनाये जाने की योजना पर काम चल रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 250 तक की आबादी जो मोटर मार्ग संयोजन से वंचित रह गयी है एवं 250 (दो सौ पचास) से अधिक जनसंख्या वाली ऐसी बसावटें जो मुख्य मोटर मार्ग से 1.50 (डेढ़) कि०मी० पैदल दूरी के अंतर्गत पीएमजीएसवाई के मानकों के अनुसार संयोजित मानी गयी हैं उन बसावटों को मुख्य मोटर मार्ग से जोडने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना प्रारम्भ की गई है। दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के अतर्गत अब तक पांच हजार से अधिक होम स्टे पंजीकृत किये जा चुके हैं। जबकि 1118 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। शीतकालीन यात्रा के साथ-साथ साहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। आदि कैलाश यात्रा को सरल, सुगम और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की धरती लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो सके इसके लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेडा के अन्तर्गत शीला खाला नाला जिसकी कुल लम्बाई 44 किमी० है में उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्तर्गत 32 किमी० क्षेत्र में सफाई एवं खुदाई का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। इससे लगभग 21 (इक्कीस) गांव को जल भराव की समस्या से निजात मिली है। हरिद्वार जनपद के तीन विकास खण्डों के 74 गांवों की 18280 (अठारह हजार दो सौ अस्सी) हैक्टेयर असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु 35 किमी0 लम्बी इकबालपुर नहर प्रणाली तथा कनखल एवं जगजीतपुर नहर की क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बहुउद्धेशीय शिविर में पंहुचे क्षेत्रवासियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री धामी ने जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार अभियान चलाया है प्रदेश के हर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा स्तर पर मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है, जिन समस्याओं का मौके पर समाधान नहीं हो पा रहा है, उन समस्याओं का संज्ञान जिलाधिकारी स्वयं ले रहे है, मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच है प्रदेश के दूरस्त गांव में रहने वाला व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुउद्धेश्य शिविर आयोजित करने के लिए बधाई दी, उन्होंने कहा कि आज ढंढेरा में बहुउद्देशीय शिविर लगा गया है, इस शिविर में सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक हाईवे का निर्माण, मेडिकल कॉलेज, ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे है जिसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर समान कानून व्यवस्था स्थापित की गई है। युवाओं के हित में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके बाद 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।  जनपद आगमन पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं मुख्य विकास अधिकारी ने प्रभारी मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।

प्रभारी मंत्री द्वारा शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टालों का भी निरीक्षण किया गया साथ ही पात्र लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट प्रदान की तथा दिव्यांगों को ट्राई साइकिल प्रदान की गयी।  जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि आज आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 403 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिसमें 178 का मौके पर निस्तारण किया गया, शेष समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया।