Saturday, May 2, 2026
Home उत्तराखंड महिलाओं को न्याय दिलाने का हमारा संकल्प निरंतर रहेगा जारी- कुसुम कंडवाल

महिलाओं को न्याय दिलाने का हमारा संकल्प निरंतर रहेगा जारी- कुसुम कंडवाल

जनसुनवाई में अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पारिवारिक मामले, संपति विवादों सहित करंट से झुलसे मासूम की मदद और परिवारों को जोड़ने के लिए दिए सख्त निर्देश

रिश्तों को बचाना और परिवारों को जोड़ना ही आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता- कुसुम कंडवाल

​रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)। राष्ट्रीय महिला आयोग के आह्वान पर प्रदेशव्यापी अभियान ‘महिला आयोग आपके द्वार’ के अंतिम दिन जनपद ऊधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित जिलाधिकारी सभागार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई। जनपद मुख्यालय पहुँचने पर जिलाधिकारी नितिन भदोरिया ने अध्यक्ष महोदया का पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मेयर रुद्रपुर विकास शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। जनसुनवाई में कुल 13 मामले सामने आए, जिनमें से 7 का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी समस्याएं आयोग के समक्ष रखीं। अध्यक्ष ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। अपने संबोधन में अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना, उन्हें न्याय दिलाना और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है।

उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उन्हें उचित सहयोग दिया जाए। जनसुनवाई के दौरान एक पीड़िता ने अपने 9 वर्षीय पुत्र के साथ हुई हृदयविदारक घटना को साझा किया। उन्होंने बताया कि बीती 14 जुलाई 2024 को उनका बेटा 33,000 केवी की बिजली लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया था। इस मामले में अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को गंभीरता दिखाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को स्पष्ट आदेश दिए कि मासूम के इलाज हेतु तत्काल हर संभव आर्थिक और चिकित्सीय सहयोग प्रदान किया जाए। अध्यक्ष ने कहा कि विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक मासूम भुगत रहा है, अतः सहायता में कोई देरी बर्दाश्त नहीं होगी।


एक महिला की शिकायत पर कि आरोपी की माँ पॉक्सो पीड़िता को रास्ते में रोककर प्रताड़ित करती है, अध्यक्ष ने पुलिस को पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सिडकुल महिला सुरक्षा: सिडकुल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाली महिला के घर पर कब्जे का प्रयास करने वाले उसके देवर के विरुद्ध पुलिस को कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान दो मामले ऐसे रहे जो आयोग के पूर्व प्रयासों से सुलझ चुके थे और अब वे परिवार सुखी हैं। एक अन्य मामले में अध्यक्ष ने काउंसलिंग कर बिखरते परिवार को 15 दिन का समय दिया और कहा कि “रिश्तों को बचाना और परिवारों को जोड़ना ही आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” अध्यक्ष ने बताया कि 9 से 13 मार्च तक चला यह अभियान उन महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बना जो देहरादून मुख्यालय नहीं पहुँच सकती थीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन-प्रशासन के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए।

पांच दिवसीय प्रदेशव्यापी अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं तक पहुँचना था जो देहरादून नहीं आ सकतीं। रुद्रपुर में इस अभियान का समापन हो रहा है, लेकिन महिलाओं को न्याय दिलाने का हमारा संकल्प निरंतर जारी रहेगा।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ​जनपद के सभी औद्योगिक संस्थानों और सरकारी विभागों में ICC (आंतरिक शिकायत समिति) का सक्रिय होना अनिवार्य है। ​थानों में आने वाली पीड़ित महिलाओं के साथ पुलिस का व्यवहार संवेदनशील और मददगार होना चाहिए। ​वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार हो ताकि औद्योगिक क्षेत्र की श्रमिक महिलाएं भी जागरूक हो सकें।

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