उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि नरेंद्र नगर (टेहरी गढ़वाल) सहायक विकास अधिकारी श्री राकेश शर्मा को पहले तो देहरादून के डोईवाला में स्थानांतरित किया गया फिर उसमें संशोधन करते हुए उन्हें पंचायत निरीक्षक उद्योग से सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर जनपद देहरादून में स्थानांतरित किया गया उन्होंने कहा जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय देहरादून में कार्यरत सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी दिनांक 31 10 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन उनके सेवानिवृत्त होने से पहले ही श्री राकेश शर्मा को इस पद के लिए नियुक्त कर देहरादून के कार्यालय में संबंध कर दिया उन्होंने कहा यह तो साफ-साफ दिखाई देता है कि यहां ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर घोटाला हुआ है ।
उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ऐसा क्या कारण था कि पहले तो श्री शर्मा को टिहरी गढ़वाल से देहरादून के विकासखंड डोईवाला में नियुक्त किया गया और उसके तुरंत बाद उन्हें देहरादून के कार्यालय में जहां की अभी जगह खाली नहीं है वहां अटैच कर दिया गया उन्होंने कहा कि पंचायतीराज के निदेशक ना जाने क्यों मनमानी कर नियमों को ताक पर रख रहे हैं और पंचायतीराज मंत्री श्री सतपाल महाराज जी भी इस पूरे मामले पर आंखें मूंदे हुए हैं उन्होंने कहा कि बहुत से ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी जिलों में नियम विरुद्ध संबंध भी किया गया है यहां यह विचारणीय है कि पर्वतीय जिलों में पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी है लेकिन निदेशालय पंचायती राज द्वारा ऐसे कई कर्मचारियों के नियम विरुद्ध संबंधी करण पर्वतीय जिलों से मैदानी जिलों में किए गए हैं जिनके कारण पर्वतीय क्षेत्र में आम जनमानस को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा जबकि कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 1155/ xxx( 2)2007 दिनांक 28 जून 2007 जो विभिन्न विभागों में संबद्ध किए गए कार्मिकों का संबंधी करण समाप्त किए जाने विषयक है मे स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी विभाग के किसी भी दशा में कार्मिकों का संबंधीकरण ना किया जाए ।
उन्होंने कहा इस प्रकार से नियमों एवं ट्रांसफर नीति को ताक पर रखकर पंचायती राज निदेशालय द्वारा जो काम किया गया है उससे साफ नजर आता है की किसी लालच के चलते ही ऐसे नियम विरुद्ध कार्य किए गए हैं उन्होंने उक्त सभी पोस्टिंग तबादलों को तुरंत निरस्त किए जाने की मांग की ।
उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही इस को निरस्त नहीं किया तो इस पर आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी पंचायती राज निदेशालय एवं राज्य सरकार की होगी ।
