Wednesday, June 17, 2026
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां नंदा राजजात यात्रा-2026 के आयोजन के लिए 3.08 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की

उत्तराखंड: सीएम धामी ने दिए कई महत्वपूर्ण विकास निर्णयदेहरादून, 27 फरवरी 2026: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक आयोजित कर मां नंदा राजजात यात्रा-2026 की तैयारियों से लेकर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता तक कई योजनाओं को मंजूरी प्रदान की।

इन फैसलों से ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक आयोजन और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।नंदा राजजात यात्रा-2026 को 3.08 करोड़ की मंजूरी मुख्यमंत्री ने मां नंदा राजजात यात्रा-2026 के आयोजन के लिए 3.08 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा, यात्रा मार्गों पर पार्किंग स्थल और विश्राम गृहों के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी गई। यह निर्णय राज्य की प्रसिद्ध सांस्कृतिक यात्रा को सुगम और भव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं को 89.41 करोड़ की राशि जारीत्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 89.41 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन दिया गया है।

यह राशि ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों, जैसे सड़क, पानी और स्वच्छता योजनाओं को गति देगी। सीएम धामी ने कहा कि पंचायतें राज्य विकास की रीढ़ हैं, और यह सहायता उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।अन्य विकास योजनाओं को 34.34 करोड़ की स्वीकृतिविभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 34.34 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई है। इसमें आयुष मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) और पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण आवास निर्माण और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में।

टनकपुर स्टेडियम का नाम स्व. कैलाश गहतोड़ी के नाम परकैबिनेट ने चंपावत जिले के टनकपुर स्टेडियम का नामकरण स्व. कैलाश गहतोड़ी के नाम पर करने को मंजूरी दे दी।  कैलाश गहतोड़ी एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और खेल प्रोत्साहक थे, जिन्होंने क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह निर्णय स्थानीय युवाओं को प्रेरित करेगा और खेल सुविधाओं को बढ़ावा देगा।ये निर्णय उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, जहां सांस्कृतिक धरोहर, ग्रामीण सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

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