खेल मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान हरिद्वार जिले की जिला क्रीड़ा अधिकारी से उनके जनपद में उदीयमान योजना से लाभान्वित बच्चों को स्थिति के बारे में जानकारी ली,जिसपर क्रीड़ा अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में अभी कुल 240 बच्चे योजना का लाभ ले रहे हैं शेष किन्ही अन्य कारणवश लाभ नही ले पा रहे हैं । जिसपर विभागीय मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिये कि इस योजना के तहत 150 बालक व 150 बालिकाओ को लाभ दिया जाना है ऐसे में इस वर्ष समस्त बालक व बालिकाओ को योजना से जोड़े। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों के क्रीड़ा अधिकारी भी इसे सुनिश्चित करें। यदि जिन जनपद में योजना से जुड़ने वाले बच्चो की संख्या कम हुई तो उस क्रीड़ा अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
समीक्षा बैठक के दौरान खेल मंत्री ने उदीयमान योजना से लाभान्वित बच्चों के एक वर्ष तक का फीडबैक लेने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कहा कि समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी अपने अपने जनपद में उदीयमान योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चो से उनका फीडबैक लें कि उन्हें योजना से किसप्रकार से लाभ प्राप्त हो रहा है।साथ ही इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में खेल विभाग की शिकायतों के संबंध में भी निर्देशित करते हुए कहा कि सभी जनपदों के क्रीड़ा अधिकारी वेबसाइट पर अवश्य लॉगिन करें । ताकि हमे प्राप्त हो रही शिकायतों के बारे में पता रहे।
वहीं समीक्षा बैठक में खेल मंत्री ने संविदा में नियुक्त खेल कोचों को प्राप्त हो रहे मानदेय पर भी नाराजगी जताई जिसे लेकर मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसका प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए और प्रस्ताव बनाकर जल्द ही शासन को भेजने को कहा।बता दे कि वर्तमान में संविदा में नियुक्त खेल कोचों को पीआरडी जवानों से भी कम मानदेय मिलता है जिसका विषय आज की बैठक में उठा।
इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के संबंध अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जहां-जहां पर खेलों की प्रतियोगिताओ का आयोजन होना है वहां पर चल रहे निर्माण कार्यों को तय समय पर पूरा कर लिया जाए।कहा कि हमारी कोशिश है कि तय समय पर सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कहा कि आने वाले समय मे हम खिलाड़ियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कई सारी योजनाए बनाने पर काम कर रहे हैं जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल मैदान या फिर स्टेडियम निर्माण के परिपेक्ष्य में आ रही वन पंचायत या वन विभाग की दिक्कतों को संबंधित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं जिससे उनका निर्माण कार्य हो सके।
