- सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश, समय पर पूरे हों निर्माण कार्य
आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों के पुनर्निर्माण को जनपदवार विद्यालयों को 20 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। सभी जनपदों के सीईओ को अपने-अपने जनपदों में आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों में शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि आपदा से ध्वस्त हुये स्कूलों का पुनर्निर्माण समय पर किया जा सके। – डॉ धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड
देहरादून, 19 अगस्त 2025
विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं की वजह से क्षतिग्रस्त होने वाले स्कूलों का जल्द पुनर्निर्माण किया जायेगा। इसके लिये राज्य मोचन निधि से स्वीकृत बजट में से जनपदवार 20 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। साथ ही सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों एवं अन्य परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा कर मार्च 2026 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये हैं।
प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त शिक्षा विभाग की विभिन्न परिसम्पत्तियों एवं विद्यालय भवनों का शीघ्र पुनर्निर्माण किया जायेगा। राज्य सरकार ने राज्य मोचन निधि से विद्यालयी शिक्षा विभाग के लिये करीब 30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। जिसमें से पुनर्निर्माण कार्यों के लिये प्रथम चरण में जनपदवार 20 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। इस सम्बंध में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर आवंटित धनराशि को योजनांतर्गत शीघ्र व्यय करने के निर्देश दिये हैं।
आपदा मद के अंतर्गत टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपद को 2-2 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। जबकि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग, चंपावत एवं बागेश्वर जिले को 1-1 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। आवंटित धनराशि से प्राकृतिक आपदा से वास्तविक रुप से क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों, चारदीवारी, खेल मैदान, शौचालय एवं अन्य क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य किया जायेगा। इसके लिये मुख्य शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं, साथ ही उन्हें निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का भी खास ध्यान रखने को कहा गया है। इसके अलावा अधिकारियों को योजना के अंतर्गत हुये निर्माण कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पर मार्च 2026 तक विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
