एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री एवं महानगर अध्यक्ष दीपक शर्मा द्वारा सदस्यों को विस्तार से अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विस्तार से बताया कि केंद्र सरकार चार श्रम संहिताओं लाकर उसकी आड़ में मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पर लागू एकमात्र कानून “सेल्स प्रमोशन इम्प्लाइज एक्ट 1976” को समाप्त कर दवा कंपनी मालिकों को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को उत्पीड़ित करने की छूट देकर कानून के दायरे से बाहर लाना चाहती है।
साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी मांग की कि दवाओं पर एक्साइज ड्यूटी शून्य कर जी एस टी को भी न्यूनतम कर देना चाहिए ताकि आम जनता को दवाएं सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने राज्य सरकार से भी मांग करी कि वो तत्काल प्रभाव से विभिन्न अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रवेश पर रोक संबंधी आदेश को वापस ले व उन्हें अस्पतालों में कार्य करने से न रोका जाए। क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ही नई नई दवाओं के फायदे के बारे में डॉक्टरों को जानकारी देते हैं ताकि इससे मरीजों को लाभ मिल सके। उन्होंने कंपनी मालिकों से भी मांग करी की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के डिवाइस को ट्रैकिंग कर उत्पीड़ित न किया जाए।
