बैठक में मंत्री गणेश जोशी द्वारा निर्देशित किया गया कि बैठक का आयोजन प्रत्येक 03 माह के अन्तराल में आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही मनरेगा योजना के अन्तर्गत सोशल ऑडिट राज्य के सभी विकासखण्डों में ससमय किया जाना आवश्यक है।
योजनान्तर्गत केन्द्राभिसरण के सम्बन्ध में समस्त मुख्य विकास अधिकारियो को निदेश दिये गये कि विभागों से समन्वय स्थापित कर योजना के कार्यों में सुधार लाये। वृक्षारोपण बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सही स्थल का चयन किये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही जल संस्क्षण के सम्बन्ध में टैंक निर्माण के दौरान पोलीविलायन शीट का इस्तेमाल किया जाये जिसस टैंक में रिसाव न हो।
बैठक में सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा द्वारा सुझाव दिया गया कि सोशल ऑडिट का क्रियान्वयन रोस्टर के आधार पर किया जाय तथा NMMS में जहा उपस्थिति लगने में समस्या आ रही है। उन स्थानों पर जिलाधिकारी द्वारा छूट प्राप्त कर ली जाये साथ ही वित्तीय भौतिक प्रगति जनपदवार रैंकिगवार दी जाय।
नमित गैर सरकारी सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी दर बढ़ाये जाने हेतु सुझाव दिये गये, जिसमें मंत्री गणेश जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि अन्य राज्यों से तुलना करने के उपरान्त ही प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि समूह में कुछ ही लोगों अग्रणी रहते है,हर जिले हर ब्लॉक में और आम लोग इनका लाभ नहीं ले पाते है। उन्होंने कहा इसके लिए अधिकारियों को सुनिश्चित किया गया है कि सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिले।
