राज्य सरकार ने उपनल कर्मियों के पक्ष में एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत 15 अक्टूबर, 2024 तक उपनल के जरिये विभिन्न विभागों में तैनात कार्मिकों को समान पद समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। इससे तकरीबन 20 हजार से अधिक उपनल कर्मी लाभान्वित होंगे। यद्यपि पहले चरण में वर्ष 2015 से पूर्व से विभिन्न विभागों में अब तक 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा देने वाले उपनल कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। शेष को चरणबद्ध तरीके से इसके दायरे में लिया जाएगा।
अब 15 अक्टूबर, 2024 कट आफ डेट, सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत की ओर से उपनल कर्मियों के लिए संशोधित शासनादेश के अनुसार समान पद समान वेतन का लाभ पाने वालों के लिए कट आफ डेट को 12 नवंबर, 2018 से बढ़ाकर अब 15 अक्टूबर, 2024 कर दी गई है।
सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति के हिसाब से इन्हें चरणबद्ध तरीके से समान पद व समान वेतन प्रदान करेगी। कर्मचारी जिस पद के सापेक्ष कार्यरत हैं, उन्हें उसी के अनुरूप न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता दिया जाएगा। शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपनल कर्मियों से संबंधित अन्य सभी विषय व भविष्य में उत्पन्न होने वाले विषयों पर मंत्रिमंडल की उप समिति विचार करते हुए अग्रिम कार्यवाही व संस्तुतियां करेंगी।
